Thursday, August 31, 2017
Question of the day-Demonitisation
Wednesday, August 30, 2017
Question of the day-BRICS
Q-In the background of upcoming BRICS meet, discuss its improtance in todays world, its success and issues.(12.5 marks)
Topic of the day-Cyber Security
Why required
1.Internet Penetration
2.People spend time on internet
3.Emails, personal info on social media,
4.Businesses on internet, business data on internet
5.Goverment working on internet-digital india,e-governance etc
6.Threats to data ----terrorist, govt surveillance, use by busineses for profit motive, business competition
7.India is 4th most target country of web attack
Areas it requires
1.Government Infrastructure
2.Business infrastructure
3.Common people data
Threats from
1.Government surveillance on people
2.COmpanies using it for profit motive
3.Foreign government
4.Enemy nation
5.Terrorist organization
6.People against people
Types of security required
1.Hardware security-mobile phone, computers
2.Software security-operating system, apps
Steps taken
Policy
1.Cyber Security policy, 2013
Institutions
1.Cyber Emergency response team-IN
2.Cyber police by Maharashtra
3.national cyber security coordinator in 2014
4.national technological research organisation
Other initiatives
1.Asking for details of security features used by mobile manufacturer in India
2.Cyber swatchta kendra
Issue
1.General tendency of ignoring digital security by people
2.lack of trained staff within government organization as well as in general in country wrt cyber security.
3.Internet servers being setup outside the country which contain all the information. therefore making Indian consumer databse vulnerable.
4.Lack of fund assigned specifically for cyber security.
5.No law for manadatory data security by corporates
6.Indeginous tech is not there
7.Government official are not trained in cyber knowledge. As they are regularly using internet service, therefore they should have knowledge of threats and ways to avoid that
8.lack of coordination with other nation on cyber security
9.Ineffective law-IT act,200 is the only act
COmmittee setup
1.S N Krishna committee on data protection
effect of ineffective cyber security
1.Comon people-Financial loss, loss of privacy, misguided by bad people, cyberbuling etc
2.Society-riots, terrorism, loss of businesses to competitor
3.Nation-cyber war vulnerability, terrorist attack, effect on democracy as happened allegedly in US election
Attacks
1.2007-estonia
2.2010-stuxnet
Forward
1.implementation shah committe recommendation of 2012
A-notice
B-consent and choice
C-limited collection
D-limited purpose
E-disclosure of info
F-security
G-acountability
H-openness
Answer of the day in HINDI-unemployment and underemployment
नीति आयोग ने कहा है कि भारत की बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं लेकिन ठेका है। दोनों के बीच क्या अंतर है? ठेका के लिए क्या कारण है? कैसे हम इस स्थिति में सुधार कर सकते हैं?(12.5 अंक)
1.Disquised रोजगार में ठेका के लिए कारणों रहे कृषि-यह एक घटना है जहां अधिक लोगों को कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आवश्यक है। यह तो किसानों को कम मजदूरी में परिणाम है, तो मानव शक्ति के कुशल उपयोग थे।
नौकरियों की
2.informalisation - भारत में नौकरियों का 90% nearabout के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र है जहां लोगों को कम, कोई सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों का भुगतान कर रहे रहे हैं। इस प्रकार इस कार्य की मांग और नौकरियों की आपूर्ति के बीच underemploymen
t3.Mismatch में परिणाम है - इस प्रकार लोगों में कम मजदूरी के लिए काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं, और काम विशेष रूप से कृषि और निर्माण क्षेत्र में इस प्रकार ठेका results
4.seasonal प्रकृति इस प्रकार लोगों कुछ महीनों के लिए ही काम करते हैं साल जो underemployment5.Indian शिक्षा प्रणाली की ओर जाता है में - जहाँ हम परंपरागत दृष्टिकोण और ठेका में हमारी आकांक्षा है और इस तरह reults सीमित इस प्रकार है
के देश में सामान्य रोजगार की स्थिति है, जो श्रमिकों के लिए सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करेगा situation
1.improving ठेका सुधार करने के लिए और इस तरह वे पूर्ण रोजगार opportunity
2.reforming कृषि क्षेत्र की मांग कर सकते हैं, इतना है कि यह और अधिक उत्पादक बन सकता है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में सुधार इतना है कि कृषि क्षेत्र से लोगों को निर्माण के लिए ले जा सकते हैं और disquised बेरोजगारी श्रम कानूनों में सुधार से औपचारिक रोजगार improved
3.Encuraging हो सकता है, लाभ प्रदान जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली etc
4.Improving रोजगार प्रदान करता है मजबूत करने के लिए इतना है कि रचनात्मकता पर अधिक जोर वहाँ हो सकता है और लोगों को अपनी क्षमता तक पहुँच सकते हैं
65% 30 से कम आयु के एक जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ भारत जनसांख्यिकीय लाभांश पर पकड़ने के लिए और इस तरह ठेका परिदृश्य में सुधार की आवश्यकता पूर्ण पैमाने के रोजगार अवसर के लिए आवश्यक
Answer of the day-Unemployment and Underemployment
Q-NITI Ayog said that India's major problem is not unemployment but underemployment. What is the difference between two? What is the reason for underemployment? How can we improve the situation?(12.5 marks)
Unemployment is the lack of availability of jobs when person is seeking for the same as per her qualification. Whereas underemployment is the case when person is employed but not getting adequate salary or she is employed only for few days in a months where actual requirement of job is for longer period.
Also underemployment include when people are getting jobs lower then their qualification
Recently Niti Ayog siad that major problem for india os underemployment not employment citing NSSO employment data. Following are the reasons for underemployment in the country
1.Disquised employment in agriculture-this is a phenomenon where more people are employed in agriculture then required. This results in less wages to farmers then if efficient utilisation of manpower were there.
2.informalisation of jobs--as nearabout 90% of jobs in India are in informal sector where people are paid less, no social security and other benefits. Thus this results in underemployment
3.Mismatch between the demand of jobs and supply of jobs--thus people are ready to work for less wages, and thus underemployment results
4.seasonal nature of work especially in agriculture and construction sector thus people work only for few months in the years which leads to underemployment
5.Indian Education system--where we follows traditional approach and limiting our aspiration and thus reults in underemployment
ways to improve underemployment situation
1.improving general employment conditions in the country, which will provide bargaining power to workers and thus they can demand full employment opportunity
2.reforming agriculture sector, so that it can become more productive. Also improving employment in manufacturing sector so that people from agriculture sector can move to manufacturing and disquised unemployment can be improved
3.Encuraging formal employment by reforming labour laws, providing benefit to firm who provides formal employment etc
4.Improving education system so that more emphasis on creativity be there and people can reach their potential
India with a demographic dividend of 65% below 30 age required employment opportunity of full scale to catch on demographic dividend and thus need to improve underemployment scenario.
Tuesday, August 29, 2017
Question of the day in HINDI-unemployment and underemployment
नीति आयोग ने कहा है कि भारत की बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं लेकिन ठेका है। दोनों के बीच क्या अंतर है? ठेका के लिए क्या कारण है? कैसे हम इस स्थिति में सुधार कर सकते हैं?(12.5 अंक)
Question of the day-Unemployment and Underemployment
Q-NITI Ayog said that India's major problem is not unemployment but underemployment. What is the difference between two? What is the reason for underemployment? How can we improve the situation?(12.5 marks)
Answer of the day in HINDI-RBI Autonomy
भारत wrt भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में मौजूद स्थिति क्या है ?. क्या परिवर्तन आरबीआई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए?
भारतीय रिजर्व बैंक के भारत है जो देश के बैंकिंग प्रणाली की सुविधा के केंद्रीय बैंक है। यह 1934 में स्थापित और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत काम करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक 1.Section के वर्तमान प्रावधान wrt स्वायत्तता बैंककारी विनियमन अधिनियम के 7 कहते हैं, "केंद्र सरकार सकता है समय-समय पर इस तरह के दिशा-निर्देश बैंक के रूप में भी हो, देना बैंक के गवर्नर साथ परामर्श के बाद जनता के हित में आवश्यक विचार करें" । सरकार सदस्य शामिल हैं और साथ ही पहले जब मौद्रिक निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूरी तरह से लिया जाता है की तुलना - इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में हम उम्मीद करते हैं 2.Monetary नीति समिति स्वायत्त एक बैंक के रूप कभी नहीं था। हालांकि इस एक अच्छा अभ्यास हो सकता है के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति अन्य पार्टी को नियंत्रित करने का सिर्फ एक पक्ष है खुद सरकार जो प्रक्रिया अब
3.Financial क्षेत्र विधायी सुधार आयोग जो वित्तीय मुद्दे पर फैसला और वित्त मंत्री के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक
4.There के नेतृत्व में है जगह स्वतंत्र एजेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण प्रबंधन बिजली ले जाने के लिए एक रूपरेखा है।इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को कम करने।
निम्न परिवर्तन आरबीआई अधिक जवाबदेह बनाने के लिए किया जा सकता है
1.RBI राज्यपाल संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है, इस प्रकार उन्हें लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने और उन्हें अन्यथा स्वायत्त status.This देने अभ्यास के साथ उसे संसद
3. सरकार नियुक्ति आरबीआई बोर्ड के प्रति जवाबदेह बनाने के साथ अमेरिका
2.Fixing राज्यपाल कार्यकाल में पीछा किया जाता है, जो पदेन सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ सरकार नियुक्त, बल्कि theb सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से लाभांश हस्तांतरण के लिए विभिन्न सरकारी विभाग
4.Framework वहाँ इतना है कि वहाँ नियम आधारित हस्तांतरण भारतीय रिजर्व बैंक हो सकता है किया जाना चाहिए को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता शामिल oversite भूमिका निभानी चाहिए देश की अर्थव्यवस्था।
इस प्रकार अपनी स्वायत्तता देश के लाभ के लिए बनाए रखने और भी मौजूद भारत की आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए
Answer of the day-RBI autonomy
What is the present status in India wrt RBI autonomy?. What changes should be made to make RBI more effective?
RBI is the central bank of India which facilitate banking system of the country. It is established in 1934 and works under the Banking Regulation Act,1949.
Present Provision wrt Autonomy of RBI
1.Section 7 of Banking Regulation Act says “the central government may from time to time give such directions to the Bank as it may, after consultation with the Governor of the Bank, consider necessary in the public interest”. Thus RBI was never as autonomous a bank as we expect
2.Monetary Policy Committee--includes Government member as well as compare to earlier when monetary decision is taken solely by RBI. Though this might be a good practice as RBI is just one party of controlling inflation other party is government itself which is included in the process now
3.Financial Sector legislative Reform Commission which decide on financial issue and is headed by Finance Minister rather than RBI
4.There is a framework in place to take away debt management power to rbi to independent agency. Thus reducing RBI autonomy.
Following Changes can be made to make RBI more accountable
1.RBI governor can be made accountable to parliament, thus making them accountable to people and giving them otherwise autonomous status.This practice is followed in US
2.Fixing Governor tenure along with making him accountable to parliament
3.The government appointment RBI board, which includes ex-officio government officials as well as government appointees, should play oversite role rather theb various government department
4.Framework for dividend transfer from RBI to government should be there so that there can be rule based transfer
RBI plays an important role in maintaining the economy of the country. Thus its autonomy need to be maintain for the benefit of the country and also according to the need of present India
Topic of the day-Freedom of Speech
What?
-Freedom tp express yourself and communicate your viewpoint
-It also include remaining silent
Indian Constitution
-Art:19(1)(a) deals with freeson of speech and expression
-But Indian Constitution doesn't provide absolute freedom of speech, it is restricted on following grounds
A-Sovereigntyand integrity of nation
B-Security of nation
C-public order,decency and morality
D-Friendly relation with other nation
E-contempt of court
F-defamation
G-incitement to an offence
Other restrictions
1.National Security Act,1980
2.Sec 124A of IPC--deals with sedition
3.Sec 499 of IPC---defamation
4.Official Secret act
5.TADA,POTA--though repealed now
SC judgement
1.Kedar nath singh vs State of bihar---upheld Sec 124A of IPC as valid
2.Menaka Gandhi vs Union of India--SC healf that freedom of speech is not restricted by territory and valid even in foreign land but with similar restriction as in the country
3.Romesh Thapar vs State of Madras---Freedom of speech is the foundation of all democratic setup
Taken from
-French Revolution-liberty of expression
International laws etc
1.UN universal Declaration of human rights provide for freedom of speech
Issue with freedom of expression
1.Conflict between state and people---for eg------Sedition charges,
2.Conflcit between freedom of expression of one and rights of others
--defamation,
--SEC 66A of IT act(deals with offences wrt sending offensive messages thru electronic media)
3.Freedom of expression and cultural norms-----banning of books and art forms,
--censorship of movies
--Hate Speech
4.Against Court---contempt of court issues
Reason for issue with Freedom of expression in India
1.Diversity of religion,race,caste,sex,region---thus such diversity make it difficult to balancd rights of one with others
2.Socio-economic conditions--poverty,illiteracy etc---thus people do not take humour in good stride
3.Political motive-used by politician to garner their votes
4.Role of media-Exaggarate the unnecessary issue at times for TRP
5.Role of social media--thus neWS spread like fire
6.General norm of society of not asking question to authority figure
Improvement in freedom of expression
1.RTI---emphais on transparency---which help in freedom of speecb
2.emphais on Good Governance
Comparison with Other Countries
1.Reporters without border---India is ranked 136th.
Way Forward
Short term
1.Making clear arbitrary terms lIke sovereignity and integrity, security of nation ib as clear language as possible
2.removing criminal defamation and making it just civil defamation---as it hurt freedom of speech as well as it shows less tolerant society
3.Independent body to review the freedom of speech issue-this would be apolotical decision
Long term
1.Emphasis on education of all
2.Removing poverty
3.Encouraging culture of asking question
Quote
1.When truth is replaced by silence,the silence is a lie
Monday, August 28, 2017
Answer of the day(28/8/17) in HINDI-US-Afghanistan
डोनाल्ड ट्रम्प नई अफगानिस्तान नीति का अनावरण किया गया है। इस पृष्ठभूमि में, 9/11 के बाद से अमेरिका अफगानिस्तान नीति का विश्लेषण। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा जाता है के रूप में, भारत a.constructive भूमिका अफगानिस्तान आईबी खेलने के लिए है। क्या भूमिका भारत को अफगानिस्तान में खेल सकते हैं? (12.5 अंक)?
अमेरिका 'अफगानिस्तान युद्ध बुश के साथ शुरू कर दिया है और अब भी ट्रम्प नई अफगानिस्तान नीति का अनावरण साथ जारी है। अफगानिस्तान की ओर अमेरिका नीति को निम्न तरीकों से बदल जाता है
1.Bush युद्ध तालिबान जो उस समय
2. वहाँ रणनीति ग्रस्त के बाद अमेरिका 2003-इस प्रकार के साथ-साथ इराक में युद्ध शुरू कर दिया अफगानिस्तान की ओर संसाधनों ध्यान प्रभावशाली 3.2005-तालिबान इकट्ठा पर दायरे में थे पर हमला करने के 9/11 के बाद 2001 में अफगानिस्तान में शुरू कर दिया खुद को, पुरुषों और पैसे और बाहरी समर्थन मिला - और उग्रवाद फिर से
4.2009-ओबामा अफगानिस्तान में सैनिकों को बढ़ाता है और 2011 में वापसी शुरू करने के लिए और तालिबान से लड़ने के लिए अफगान सेना की कमी के कारण 2014
5.But तक पूरा होने की, और नहीं सेट बढ़ जाती है इस रणनीति coudnt उपज परिणाम - जमीन वास्तविकता यह है कि तालिबान अब भी अफगानिस्तान में प्रमुख क्षेत्र को नियंत्रित करता है साकार
6.Now ट्रम्प जोर आतंकवाद से लड़ पर सीमित और राष्ट्र निर्माण अफगानिस्तान में सैनिकों को बढ़ाने पर नहीं के साथ नए अफगानिस्तान नीति दिया है, और कोई समय सीमा वापसी के लिए निर्धारित किया है। राष्ट्रीय निर्माण पर कोई एकाग्रता के साथ
7.Such रणनीति (हालांकि यह अफगान लोगों को खुद के द्वारा होना चाहिए), विकास के उग्रवाद यानी कमी के बुनियादी स्रोत नहीं निकाला जाएगा। इस प्रकार अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ है होगा।
8 इसके अलावा अमेरिका, ताकि सरकार तालिबान क्षेत्रों में नियंत्रण ले जा सकते हैं काम करने के लिए या तो तालिबान wirh अगर वे इस क्षेत्र में नियंत्रण धारण करने के लिए जारी रखने के लिए या वातावरण बनाने के लिए है।
भूमिका भारत को अफगानिस्तान सेना के अफगानिस्तान
1.Continue क्षमता निर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण और हथियारों से खेल सकते हैं
2.Providing स्वास्थ्य और शिक्षा के लोगों के लिए तो यह है कि मानव पूंजी विकसित किया जा सकता whoch अफगानिस्तान मदद पैरों पर अपने पर वृद्धि करने के लिए
3.Help ऐसा माहौल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए विकसित हुई जैसे-जैसे भारत को अफगानिस्तान के निर्माण के संसद भवन में मदद की कर सकते हैं पैदा करेगा। ताकि अफगान और भारत के हित न कमजोर मिल Simillarly इस क्षेत्र में अन्य शक्ति के साथ सरकार
4.Engaging के विभिन्न गुट के बीच बात प्रोत्साहित करना चाहिए।
एक स्थिर अफगानिस्तान अमेरिका के लिए भी आ भारत के लिए फायदेमंद है। तो अफगानिस्तान एक समाज के रूप में निर्माण हम दोनों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।
Answer of the day(28/8/17)-US-Afghanistan
Q-Donald Trump has unveiled new Afghanistan policy. In this backdrop, analyse US Afghanistan policy since 9/11. As called by donald trump, india has a.constructive role to play ib Afghanistan. What role can India play in Afghanistan?(12.5 marks)
Sol-US' Afghanistan war started with Bush and still continues with the Trump unveiling new Afghanistan policy. US policy towards Afghanistan changes in following ways
1.Bush started war in Afghanistan in 2001 after 9/11 to attack Taliban who were at the realm at that time
2.There strategy suffers after US started war in Iraq as well in 2003-thus effecting resources attention towards Afghanistan
3.2005-Taliban gathered themselves, got men and money and external support--and insurgency again increases
4.2009-Obama increases troops in Afghanistan and set to start withdrawal in 2011 and to be completed by 2014
5.But due to lack of Afghan's Army to fight taliban, and not realising the ground reality that Taliban still controls major territory in Afghanistan--This strategy coudnt yield results
6.Now Trump has given new Afghanistan policy with emphasis restricting on fighting terrorism and not on building nation, increasing troops in Afghanistan, and no deadline set for withdrawal.
7.Such strategy with no concentration on national building(though it should be by afghan people themselves), will not remove the basic source of insurgency i.e lack of development. Thus threat to US would continues.
8 Also US has to work either wirh Taliban if they continue to hold control in the region or have to create environment so that government can take control in Taliban areas.
Role India can play in Afghanistan
1.Continue capacity building of Afghanistan army by training and arms
2.Providing Health and Education to people so that Human Capital can be developed whoch would help Afghanistan to rise on its on legs
3.Help create an environment where democratic process can flourished for eg-as India helped building parliament building of Afghanistan. Simillarly should encourage talk between various faction of government
4.Engaging with other power in the region so that Afghans and India's interest dont get undermine.
A stable Afghanistan is beneficial for India as well aa for US. So building Afghanistan as a society should be the priority for both of us.
Question of the day in HINDI-RBI autonomy
भारत wrt भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में मौजूद स्थिति क्या है ?. क्या परिवर्तन आरबीआई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए?
Question of the day-RBI Autonomy
What is the present status in India wrt RBI autonomy?. What changes should be made to make RBI more effective?
Sunday, August 27, 2017
Question of the day in HINDI-US-Afghanistan
Question of the day-US-Afghanistan
Saturday, August 26, 2017
Ethics question of the week
Q-1.What is the difference between natural and fundamental rights? Explain with example
Q-2.What have you contributed to humanity?.Explain with 3 specific examples.
Topic of the day-JAM
-JAM-------
What?
J-Jan Dhan
A-Aadhaar
M-mobile
Need?
J-Financial inclusion
A-identity
M-Accessibility and information
Benefit
1.Govt welfare service directly to needy---inclusion and exclusion error decreases
2.Saving of government money--as infrastructure for providing various welfare service decreases, inclusion error decreases
3.Corruption reduction-as benefit directly to target person account
4.Socio-Economic development---as welfare scheme reach to the needy and thus help in peoples development
5.Poverty reduction-as people get benefit from government
Issue
1.Financial inclusion still a.major issue as near about 50% people still dont have access to bank within 5 km range
2.Financial and technology literacy---is not much to adopt the benefit of tech
Steps taken
1.Jan Dhan Yojana
2.Rupay Card
3.Aadhaar act passed
4.Spectrum sale
5.payment bank license
6.digital india program
7.national optical fibre program to provide internet to all 2.5 lakhs panchyat
8.encouraging competition between mobile operator so that benefit of such competition reach to common people
----JAM for specific scheme would be discuss later on------
Answer of the day in Hindi-Sec 377
धारा 377 क्या है? मुद्दों इसमें शामिल? क्या आपकी राय में आगे रास्ता होना चाहिए क्या हैं?
सोल-सेक भारतीय दंड संहिता की 377 एक ही लिंग के बीच अंतरंगता के अपराधीकरण से संबंधित है। यह एक औपनिवेशिक युग प्रावधान जब इस तरह के व्यवहार को दुनिया भर में आपराधिक किया गया है। लेकिन आज के समय में, कई देशों में इस तरह के कार्य decriminalized है और indvidual उनके अधिकार wrt यौन अभिविन्यास का आनंद लें।
इसके साथ मुद्दे शामिल हैं
1.Delhi कोर्ट नाज़ फाउंडेशन मामले के तहत 2010 में इस खंड निरस्त माना था, लेकिन अनुसूचित जाति हवलदार कौशल के मामले में यह पुनर्स्थापित
2.SC का कहना है कि एक ही लिंग की ओर यौन उन्मुखीकरण होने ऐसे लोगों को अल्पमत में हैं इस प्रकार अदालत स्थिति में नहीं है उनके पक्ष में घोषित करने के लिए, यह केवल विधायी जो इस संबंध
3.But अनुसूचित जाति के बाद में कानून बना सकते हैं गोपनीयता के अधिकार की घोषणा के रूप में पुट्टास्वामी मामले में मौलिक अधिकार, यह फिर से सुर्खियों की बात आती है यौन अभिविन्यास के रूप में गोपनीयता
नॉर्वे, स्विट्जरलैंड आदि जैसे देशों 4.Most गोपनीयता के अधिकार का हिस्सा है एक ही लिंग के विवाह
रास्ता आगे
1.India इस तरह के लोगों के लिए समानता के अधिकार और जीवन का अधिकार की पहचान करनी चाहिए के रूप में यह इस तरह का राज्य विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए की अनुमति दी है दुनिया के कई देशों
2.As व्यक्तिगत मामलों में यह मान्यता दी है, भारत भी सही गोपनीयता के लिए घोषित किया गया एफआर के बाद समय
3.Specially साथ आगे बढ़ना चाहिए, यह उच्च समय हम लोगों के लिए स्वतंत्रता उनके यौन उन्मुखीकरण का चयन करने के लिए दे रहा है।
Answer of the day-Sec 377
Q- What is Sec 377? What are the issues involved in it?What should be the way forward in your opinion?
Sol-Sec 377 of IPC deals with the criminalization of intimacy between same sex. It is an colonial era provision when such practice was criminalised all over the world. But in todays time, many countries have decriminalised such act and let indvidual enjoy thier rights wrt sexual orientation.
Issues involved with it are
1.Delhi HC had nullified this section in 2010 under Naz Foundation case but SC hav reinstalled it in Kaushal case
2.SC says that such people having sexual
Orientation toward same sex are in minority thus court is not in the position to declare in their favour, it is only legislative who can make laws in this regard
3.But after SC declare right to privacy as fundamental right in Puttaswamy case, this again comes to limelight as sexual orientation is the part of right to privacy
4.Most countries like Norway, Switzerland etc have allowed same sex marriage
Way Forward
1.India should recognise the right of equality and right to life to such people as it shouldn't be the state prerogative in such personal matters
2.As many countries in the world have recognised it, india should also move with the time
3.Specially after right to privacy being declared FR, it is high time we give the freedom to people to choose their sexual orientation.
Friday, August 25, 2017
Question of the day-Sec 377
Q- What is Sec 377? What are the issues involved in it?What should be the way forward in your opinion?
Topic of the day-Art 35A
Art-35A
deals with power of State to define "permanent resident" of the state.
Benefit of Permanent Resident
1.only PR can aquire property in the state
2.only PR can have job under jnk govt
3.get admission in the college
4.can vote
Issue
1.against a women who by her wish married to a non permanent resident person----discriminatory against women
2.difficulty in having talent from outside to settle in the state like expert doctors
3.this act was allegedly passed by president order not by parliament and president is not the authority to amend the constitution, thus this act should be ultra-vire
4.it is said to be against Art-14 as it discriminate between PR and non-PR
Favour
1.such special provision is available for other states like Nagaland under Art 371A, then why cant for jnk
2.such permanent resident status has been there before independence also
3.such provisions prevent exploitation of people by outsiders
4.will dusturb already critical situation if kashmir
History
1.granted by maharaja of Kashmir during 1920s to protect the exploitation by outsiders
2.after independence, such power of providing permanent resident was given to state government by delhi agreement of 1954
jnk constitution define PR as
1.who was state subject as on May 14,1954
2.lived in the state for more than 10 yrs
3.have legally aquired property on the state
Answer of the day in Hindi-Privacy
Disclaimer-Hindi version may not be perfect, but understandable. We will try to improve it going forward.
हिंदी संस्करण सही है पर हो सकता हे उत्म न हो। हम इसे आगे भी सुधार करने के लिए कोशिश करेंगे।
गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने.कहा। इस का परिणाम क्या हैं? इस फैसले के कार्यान्वयन में शामिल चुनौतियों क्या हैं।?(12.5)
गोपनीयता जो जीवन के सही का हिस्सा है प्राकृतिक मानव अधिकार है यू / 21 के रूप में SC का शासन। इस जानकारीपूर्ण सही, यौन अभिविन्यास के अधिकार, राज्य निगरानी आदि के खिलाफ सही के बाद परिणाम अनुसूचित जाति निर्णय
1.Some साथ हो सकता है बदल जाता है डेटा wrt आधार की wr टी मिस्सु उनकी गोपनीयता के हिस्से के रूप नागरिकों डेटा की रक्षा के लिए किए जाने की जरूरत है शामिल हैं।
2.Sec-377 whicb समलैंगिकता के साथ सौदों, मान्य नहीं हो सकता है, हालांकि अभी तक अमेरिका की स्नोडेन प्रकरण जो अमेरिका अपने नागरिक पर निगरानी पर प्रकाश डाला अब भारत में है करने के लिए मुश्किल होगा की तरह अनुसूचित जाति
3.Events द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया। इस देश के नागरिक के लिए अच्छा है
बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा
4.Citizen डेटा साझा दुनिया के स्तर पर indvidual
6.India की छवि की गरिमा wrt मानव अधिकारों में सुधार के रूप में इस अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के अनुरूप भारत बना लिए whatsapp और फेसबुक wrt उपयोगकर्ताओं डेटा
5.Engancement के बीच जैसे-अनुबंध के लिए मुश्किल होगा घोषणा प्रावधान
शामिल चुनौतियां
आधार और गोपनीयता जैसे सामाजिक-आर्थिक लाभ की जरूरत के बीच इसके कार्यान्वयन
1.balance में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक मुश्किल काम 2.hindrance, सार्वजनिक हित के लिए समय की वहाँ
3.general संदर्भ हो सकता है के रूप में worldover लोगों डेटा में हो रहा है विभिन्न कानूनों और अदालत के फैसले जरूरत में सामाजिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 4.changes की तरह खुले डोमेन यह मौलिक अधिकार की गोपनीयता के साथ सिंक करने के लिए किए जाने के लिए
रास्ता आगे
1.Government उचित डेटा संरक्षण प्रावधान करना चाहिए ताकि स्थिति के संदर्भ में है कि नागरिक डेटा और इस तरह उनकी गोपनीयता की रक्षा की जा सकती है
2.Making उचित और स्पष्ट कानून है, जिसमें नागरिक की गोपनीयता से समझौता किया जा सकता है। सुशासन पर आगे
3.Working ताकि लोगों को सरकारी कार्रवाई के बारे में जागरूक कर रहे हैं और उनकी गोपनीयता का सम्मान किया जाना कर सकते हैं।
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